भूकम्पले भत्काएका घरहरु पुनर्निर्माण गर्ने अनुदान नपाएर बर्षमा सास्ती भोगिरहेका पीडित परिवारलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवद्धताले आशाको सञ्चार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले समयमै अनुदान दिन नसके सेनाको हेलीकोप्टरबाट गाउँ-गाउँ पैसा बाँड्ने समेत बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको यो योजना उनले भनेको अवधिमा पूरा हुन सकेन ।

असोज २ गतेसम्म अनुदान सम्झौताका लागि योग्य ठहरिएका १ लाख ५० हजार भन्दा बढी परिवारले पहिलो किस्ताको रकम बुझ्न पाएका छैनन् । झण्डै ८५ हजार भूकम्पपीडितसँग अझै अनुदान सम्झौता नै भएको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाअनुसार देशभरका ५ लाख ३१ हजार पीडितमध्ये अहिलेसम्म ३ लाख ३१ हजार परिवारले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् ।

झण्डै ४ लाख ४७ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता भए पनि ३ लाख ८४ हजार परिवारले मात्रै अनुदानको सिफारिस लिएका छन् ।

पहिलो किस्ताको रकम बुझ्ने अधिकांशले पनि पनि घरको जग हाल्ने काम सुरु गरेका छैनन् । भूकम्पपीडितका सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै गुनासो निवेदन दर्ता गराएका १ लाख ६४ हजारले पनि अनुदान पाउ/नपाउने निर्णय भएको छैन । उनीहरुको गुनासोको सुनुवाइ भइनसकेकाले त्यसमध्ये कति पीडितको सूचीमा थपिने भन्न्ने एकीन छैन ।

अनुदान रकम वितरणमा भएको ढिलाइलाई चिर्ने नयाँ सरकारको प्रतिवद्धता पनि गफमै सीमित भएपछि पीडितहरु सन्तुष्ट छैनन् । ८ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेज दिने घोष्णा गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५० हजार रुपैयाँको पहिलो अनुदान किस्ता पनि सबैलाई वितरण गर्न नसकेपछि निराशा बढेको छ ।

तर, प्रचण्ड सरकारमा आएपछि अनुदान सम्झौता गर्ने रफ्तार भने अघिल्लो सरकारको भन्दा बढेको छ । तर, अनुदान रकमको पहिलो किस्ता नै थोरै भएपछि समयमै दोस्रो किस्ता पाइने आशामा पीडितहरुले घरको जग हाल्न सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

विभिन्न जिल्लामा थुप्रै पीडितहरु अहिले पनि पहिलो किस्ताको प्रतिक्षामा छन् । मकवानपुरमा ३० हजार पीडितमध्ये ९ हजारले मात्रै अनुदान बुझेका छन् ।

धादिङमा साढे ७० हजारमध्ये साढे ३९ हजार पीडितले मात्रै रकम बुझेका छन् । रसुवामा रहेका ११ हजार पीडितमध्ये ६ हजारले मात्रै अनुदान पाएका छन् ।

सिन्धुलीमा झण्डै १५ हजार पीडित अनुदान रकम पर्खिरहेका छन् । नुवाकोटमा झण्डै ६६ हजार पीडितमध्ये ३७ हजारले मात्रै पहिलो किस्ता बुझेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । काभ्रेमा अझै २१ हजार पीडित अनुदान नपाएर त्यसै बसेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक रामेछाप, ओखलढुंगा, गोरखा र दोलखामा भन अन्य जिल्लको तुलनामा अनुदान वितरणको काम सन्तोषजनक देखिएको छ । ति जिल्लाहरुमा अनुदान समझौतासहित रकम वितरण्को काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर, अनुदान सम्झौता भएर धरैले रकम बुझेका जिल्लामा नक्कली भूकम्पपीडितले रकम बुझेको गुनासो पनि उत्तिकै सुनिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई त्यससम्बन्धी थुप्रै सूचना आएको प्रवक्ता रामप्रुाद थपलियाले जानकारी दिए ।

अनुदान प्राप्त गर्ने मापदण्डमा नपरे पनि गलत विवरण पेश गरेर अनुदान लिनेले पेश गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरिएमा कारवाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।

भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका, एकै परिवारको सदस्यको नाममा अर्काे स्थानमा घर नभएका र अनुदान सम्झौता गरी अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेकाले मात्र अनुदान सहयोग रकम प्राप्त गर्न सक्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।