सरकारले धोका दियो : मोर्चा नेता
आश्विन १९, २०७३- सीमांकन हेरफेरलगायत राजनीतिक माग सम्बोधनको आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री चुनावमा आफ्नो समर्थन लिएका ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले धोका दिएको मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । आश्वासन दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि ती दलले सम्बोधनका लागि ठोस पहल नगरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
‘हामीसँग प्रधानमन्त्री चुनावअघि तीनबुँदे समझदारी गर्ने बेला संविधान संशोधनको वाचा गरिएको थियो, तर त्यो अहिलेसम्म हुन सकेन,’ मोर्चाका एक उच्च नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा धोकाधडी भइरहेको छ । हामीले सरकारलाई धेरै कुर्यौं तर कुनै अर्थ रहेन ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो साता मोर्चा नेतासँग भेटेर हालसम्म सहमति जुटेका विषयमा साझा धारणा बनाउने, सीमांकनबारे विवाद समाधान गर्न बाँकी जिल्लालाई सीमांकन पुनरावलोकन आयोगको जिम्मा लगाउने गरी भए पनि दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर दसैं लागिसक्दा संशोधनको आश्वासनबाहेक कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै मोर्चा नेताले रोष प्रकट गरेका छन् ।
‘दुई महिना बितिसक्दा पनि हाम्रा मागबारे सरकारले पटक्कै गम्भीरता देखाएन । हामी फेरि आन्दोलनमा जाने अवस्थामा पुगेका छौं,’ तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘वार्ताका लागि लचक भएर बस्दा पनि हाम्रो सुनुवाइ भएको छैन ।’ दुई सातादेखि युरोप भ्रमणमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बेल्जियममा सोमबार एक कार्यक्रममा नेपालमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले दसैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको भन्दै उनले फेरि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । ‘संविधानलाई दीर्घकालीन ढंगले सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधनको विकल्प छैन, तर सरकारको शैली हेर्दा सबै कुरा ठीकठाक छ भन्ने देखिन्छ,’ नेपाली संघीय समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक कायक्रममा यादवले भने, ‘हामी सरकारी शैलीको विरोध गर्छौं ।’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन् ।
मोर्चाले यस बीचमा सरकारका तर्फबाट पुरानै इलाका संरचना ब्युँताएर आन्दोलनकारी पक्षमाथि थप धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अघिल्लो साता बसेको मोर्चा बैठकले इलाका संरचना कायम रहे पहाडमा प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्ने, मधेस थप उपेक्षित हुने दाबी गर्दै विरोध गरेको थियो । आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार लगायतलाई राहत उपलब्ध भए पनि टीकापुर काण्डलगायत आरोपी अझै थुनामै रहेको भन्दै मोर्चा नेताहरूले सरकारी तत्परतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने मुख्य कुरा सीमांकनमै सत्तारूढ कांग्रेससँग आन्तरिक छलफल मिलिनसकेकाले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन ढिलाइ भएको बताउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नदिने पक्षमा रहेकाले एकतर्फी रूपमा हतारो नगर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । यसअघि सरकारले मोर्चाको सहमति नमिले एकतर्फी रूपमा भए पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थालेको थियो । मधेसमा दई प्रदेश हुने गरी सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक क्लस्टर घटाउनुपर्ने, नागरिकता, भाषालगायत विषयमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चा आन्दोलनमा छ ।
0 comments
Write Down Your Responses