भविष्यमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको २ एजेण्डा जसले भारतलाई महाटेन्सन दिएको छ !

प्रमुख एजेन्डा रेल र तेल
राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएमा प्रमुख एजेन्डा रेल र तेल नै हुनेछन् । किनभने, यसअघि ओलीको भ्रमणताका जारी संयुक्त वक्तव्यमा परिसकेका र त्यसका लागि केही हदसम्म छलफल र तयारी पनि भएका एजेन्डा हुन् यी । काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सातवटा चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । चिनियाँ कम्पनीले नै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । चीनले अघि बढाएको वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर) को फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दुवै मुलुकले संयुक्त वक्तव्यमार्फत जनाइसकेका छन् । सिगात्सेसम्म पुगिसकेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्म नेपाली सीमा नजिकको केरुङसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । उक्त रेलमार्गसँग जोडिने गरी रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन समक्ष नेपालले आग्रह गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

केरुङ नाका समुद्री सतहबाट २ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा छ । तिब्बतका मुख्य सहरहरू ल्हासा र सिगात्से योभन्दा करिब एक हजार मिटर बढी उचाइमा छन्, जहाँसम्म रेल पुगिसकेका आधारमा पनि नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्राविधिक र भौगोलिक रूपमा कठिनाइ देखिँदैन । चिनियाँ विज्ञहरूका अनुसार यस रेलमार्गबाट नेपाल त विश्वबजारसँग जोडिने नै छ, साथै चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेशको ढोका पनि खोल्नेछ । तीन वर्षअघि सार्वजनिक ओबीओआरजस्तो रणनीतिक महत्त्वको योजनामा नेपाल मिसिइसकेपछि जिनपिङ भ्रमणले ठोस कार्यान्वयनको ढोका खोल्नेछ ।

किनभने, ओबीओआर नै जिनपिङ कार्यकालको प्रमुख पहलकदमी तथा विदेश नीतिको खास आधार हो । ६० मुलुक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने, सयभन्दा बढी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले साथ र सहभागिता जनाउने भनिसकेको यो योजना जिनपिङका हरेक विदेश भ्रमणको महत्त्वपूर्ण अंग बन्दै आएको छ । त्यसकारण पनि उनको नेपाल भ्रमणको एजेन्डा ओबीओआरको फ्रेमवर्कमै हुनेछन् ।

चीनबाट युरोपसम्म मात्रै दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक रेलहरू पुगिसकेका छन्, जो चीनका विभिन्न ३९ रेलवे लाइनमा पर्छन् । सी जिनपिङले यो वर्ष चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोल्यान्ड र उज्वेकिस्तान भ्रमण गरिसकेका छन्, जो ओबीओआर जोडिने महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हुन् । त्यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्ना मुलुकका कम्पनीहरूलाई ओबीओआर रुटमा पर्ने देशहरूमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । नेपालमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुक पनि भारतलाई उछिनेर चीन बन्नु पनि त्यसैको संकेतका रूपमा चिनियाँहरू अथ्र्याउँछन् । प्रा हु सिसेङ भन्छन्, “रेलमार्ग निर्माणमा मात्रै नेपालले ठोस प्रगति गर्न सके पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र स्थायित्वका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।”

नेपालमा यी परियोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने, नेपालले कति लगानी गर्ने, चिनियाँ पक्षबाट कति सहयोग प्राप्त हुन्छ, प्राप्त सहयोगमध्ये ऋण र अनुदानको हिस्सा कति हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट छलफल भइसकेको छैन । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) पनि एउटा सम्भाव्य स्रोत हुन सक्छ, जसमा नेपाल पनि सदस्य छ । त्यसै गरी चीनले अघि सारेको ओबीओआरको सहयोगार्थ निर्मित रेशम मार्ग कोषबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । त्यसबाहेक चिनियाँ प्रविधि र विज्ञहरूको सहयोग नलिई यस्ता परियोजना सम्भव र सफल हुन कठिन छ । पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “मिश्रित मोडलमा हामी जानुपर्छ । सम्मानसाथ काम गर्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ । सधैँ हात फैलाउने र अरूकै भरमा सबथोक गर्न खोज्ने सोचाइले काम गर्दा सम्मानमा क्षति हुन्छ ।”

ओलीकै भ्रमणताका हुने अनुमान गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी सम्झौताको प्रसंग संयुक्त वक्तव्यमा सीमित भयो । ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल निर्यातसँग जोडिएका कर, मूल्य, यातायात, गुणस्तर, भन्सार तथा भन्सार विन्दुहरूमा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक नीतिगत कार्यहरू टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको’ वक्तव्यमा उल्लेख थियो । साथै, नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सघाउने वचन पनि चीनले दिएको थियो ।

संयुक्त वक्तव्यका यी बुँदा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सम्पर्क र सघन गृहकार्य हुन सकेको छैन । मूल्यकै कुरा गर्दा भारतबाट आयातीत तेलकै मूल्यमा चीनको तेल आयात गर्न करिब ३० रुपियाँ प्रतिलिटर महँगो पर्ने आकलन त्यतिखेर गरिएको थियो । भन्सार, अन्त:शुल्क र सडक करका कारण यति धेरै रकम फरक परे पनि नेपाललाई यसमा छुट वा सहुलियत दिने नीतिगत निर्णय चिनियाँ नेतृत्वले लिने हो भने इन्धन व्यापार सहज हुनेछ । यातायात र गुणस्तरका विषयमा छलफल गर्न सकिने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

ओबीओआरकै फ्रेमवर्कमा अघि बढ्ने हो भने पनि रेलमार्ग, तेल तथा ग्यास पाइपलाइन, उड्डयन सञ्जाल, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका काम हुनु अनिवार्य छ । त्यस अन्तर्गत धादिङको गल्छीबाट त्रिशूली हुँदै रसुवागढीसम्म करिब ९० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ् याएर चीनसँग जोडिइसकेको छ ।
दिल्लीले के गर्ला ?
चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको नेपाल भ्रमण सम्भव बनाउन प्रचण्ड सरकारले गरेको पहललाई दक्षिणी छिमेकीले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने प्रतीक्षाकै विषय छ । दिल्ली संस्थापन, खास गरी सुरक्षा र प्रशासनतन्त्रमा चीनसँग सम्बन्ध नै नहोस् भन्ने सोच पनि बेलाबेला प्रकट नभएको होइन । उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका पर्याय बनेका प्रचण्डप्रति दिल्लीले लिने नीतिले पनि प्रचण्ड सरकारको प्रभावकारितामा असर पक्कै गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राजदूत नियुक्तिलगायतका प्राविधिक विषयमै अल्झिएर प्रचण्ड सरकारका नौ महिना त्यत्तिकै बित्ने र त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरणको दबाब सुरु हुने अवस्था आएमा भने सन्तुलित र सामीप्यपूर्ण कूटनीतिको प्रयास नतिजाविहीन हुनेछ । बेइजिङमा रहँदा भारतीय राजदूतसँग पनि बारम्बार छलफल गरेका पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा भारतीयको धेरै ठूलो आपत्ति नहोला । भारतको चासो आफ्नो बजारमा चिनियाँ सामान एकतर्फी आउने माध्यम नेपाल बन्छ कि भन्ने मात्रै हो । तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा भारतलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ ।”

सी जिनपिङ भ्रमणको अर्थ
सी जिनपिङको भ्रमण सम्भव भएमा यो उच्च राजनीतिक महत्त्वको हुनेछ । यसअघि दुई जना चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छन्, जियाङ जेमिनले मंसिर ०५३ मा र त्यसको १२ वर्षअघि ली स्यानयानले । २० वर्षको रिक्ततालाई चिर्दै नेपाल भ्रमणको तयारीमा रहेका जिनपिङ चीनका सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्रपतिहरूमा पर्छन् । राजनीतिक शक्ति, कूटनीतिक पहलकदमी, विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आक्रामक अभियान अघि बढाएका कारण माओत्से तुङ, देङ सियाओ पिङपछिका प्रभावशाली नेतामा गनिन्छन्, जिनपिङ । सिल्करोड, ओबीओआरजस्ता सामरिक महत्त्वका पूर्वाधार योजना अघि बढाउने, एआईआईबी स्थापनादेखि आफ्नै पार्टीका सर्वोच्च शक्तिशाली नौ जनामा पर्ने एक स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा कारबाही गरेका कारण उनी चर्चित छन् ।

यही बीचमा जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएमा केही रणनीतिक महत्त्वका थप सम्झौता हुने र त्यसले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन कोसेढुंगा बन्ने विश्वास गरिएको छ । विगतमा हुन नसकेका सम्झौताले पूर्णता लिने र भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ठोस आधार तयार गर्न दुवै पक्षलाई दबाब पुग्नेछ । र, जिनपिङले त्यस अवसरमा नेपालको लागि ठूलो सहयोग रकम घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ ।
भारतमा वातावरण बन्दै
न्युक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी)को सदस्यताबाट चीनको असहयोगका कारण वञ्चित हुनुपरेकामा भारतीय पक्षलाई चोट परेकै थियो । त्यसमाथि पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन जैस ए मोहम्मद नामक संगठन र त्यसका नेता मसुद अजहरका गतिविधिमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघबाटै प्रतिबन्ध लगाउने दिल्लीको चाहनामा पनि बेइजिङ नै बाधक बन्यो । यसले ब्रिक्स (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) सम्मेलन प्रभावित हुन सक्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको दक्षिण एसिया भ्रमण प्रभावित हुने आकलन नगरिएको होइन ।

साथै, ब्राजिलमा राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को तल्लो सदनले पारित गरेपछि विकसित घटनाक्रमले पनि आगामी असोजको अन्तिममा भारतको गोवामा हुने भनिएको ब्रिक्स सम्मेलन सर्न सक्ने चर्चाले ठाउँ पाएको थियो । तर, पछिल्लोपल्ट साउन तेस्रो साता भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणले यी सबै आशंकालाई चिर्दै ब्रिक्स सम्मेलन सुनिश्चित गरेको छ । भारतमा हुने ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न गर्न चीनले सघाउने र चीनमा हुने जी–२० सम्मेलन सम्पन्न गर्न भारतले सघाउने गरी समझदारी बनेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा १९ साउनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई थप निश्चित गरिदिएको छ ।

Labels: Business