भदौ, वीरगन्ज । पर्साको महादेवपट्टी गाविसमा एक व्यक्तिले १४ वर्षकी छोरीको हत्या गरेका छन् । महादेवपट्टी गाविस वडा नम्बर ३ का शिव मुखिया बिनले १४ वर्षकी छोरी प्रभा कुमारीको बुधबार राति हत्या गरेका हुन् । बिनलाइ प्रहरीले बिहिबार बिहान उनकै घरबाट पक्राउ गरेको छ । स्थानीयवासीले बिनले गएराति छोरी प्रभाको हत्या गरेको सुराकी दिएपछि प्रहरी चौकी महादेवपट्टीको टोलीले बिहिबार बिहान घरबाटै बिनलाइ पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी नायव उपरिक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । प्रभाको गाँउकै एक युवकसंग प्रेम सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि बिनले छोरीको हत्या गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका बिनले पनि छोरीको गाउका युवकसंग नाजायज प्रेम सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि हत्या गरेर शव गाँउ नजिकै रहेको भारतको पचरौता जंगलमा लगेर फालिदिएको बयान प्रहरीलाइ दिएका छन् । बिनको बयानका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाबाट प्रहरी निरिक्षक चक्र बहादुर शाहको नेतृत्वमा प्रहरीको टोलीले जंगलमा प्रभाको शवको खोज तलाश गरिरहेको प्रहरी नायव उपरिक्षक बोगटीले बताए । प्रभाकी आमा शारदा मुखिया र दाजु राज कुमार मुखिया पनि घर छाडेर फरार रहेको प्रहरी नायव उपरिक्षक बोगटीले बताए । शव फेला नपरे सम्म घटनाका बारेमा यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उहाले बताए ।अन्नपुर्ण पोष्ट बाट !!!
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच आउँदो ३१ गते नयाँदिल्लीमा द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता तय भएको छ ।
सरकारको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार हैदरावादहाउसमा भएको भेटवार्तामा उक्त मिति तय भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
भेटवार्तापछि मन्त्री निधिले साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै ‘दाहालले भदौ अन्तिम साता भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने र सोही क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुने’ जानकारी दिए ।
दाहालको भ्रमणपछि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउने पनि निधिले जनाए । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमणमा जानेछिन् ।
निधि र मोदीबीचको भेटवार्तामा संविधान कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । मोदीले संविधान संशोधनमा भारतले सघाउने र संविधान संशोधनमार्फत् यसमा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधनमा सहयोग गर्ने बचन पनि दिएका छन् । भेटमा उपप्रधानमन्त्री निधिले सबै पक्षका अपेक्षा समेटिने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नु नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको बताएका थिए ।
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी यस वर्षको ‘एशियन म्यान अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । नेपालमा गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पपश्चात चौधरीको नेतृत्वमा सञ्चालित मानवीय र परोपकारी कार्यहरुको सम्मानस्वरुप अमेरिकास्थित मानवतावादी संस्था ‘वी केयर फर ह्युम्यानिटी’ ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो।
‘वी केयर फर हृयुम्यानिटी’ले आफ्नो तेश्रो शिखर सम्मेलन तथा चौथो ‘ग्लोवल अफिसियल्स अफ डिग्निटी अवार्ड’ का अवसरमा न्यूयोर्कमा गरेको कार्यक्रममा विनोद चौधरीलाई उक्त सम्मान प्रदान गरेको हो । कार्यक्रम न्यूयोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ भवनमा आयोजना गरिएको थियो ।
चौधरीसँगै पूर्व मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, भारतीय नेतृ तथा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री जयललिता, युगोस्लाभियाका चौधौं राष्ट्रपति स्टेपन मेसिक, केन्याका दशौं उपराष्ट्रपति स्टेफन कालोन्जो मुस्योका, इक्वेडरका पूर्व राष्ट्रपति रोजालिया आर्टिगालाई पनि विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
चौधरी ग्रुपको परोपकारी निकाय चौधरी फाउन्डेसनले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपश्चात नेपालमा विविध मानवीय कार्यहरु सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा तत्काल राहतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरी पीडितका लागि ट्रान्जिसनल सेल्टरको निर्माण, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माणलगायत कार्यहरु सञ्चालनमा छन् ।
हाल चौधरी फाउन्डेसनमार्फत आर्थिक स्वावलम्बन, महिलाको सामाजिक स्तरोन्नति तथा आत्मनिर्भरता र युवाको सीपविकासका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘सीजी शिपशिक्षा’ र ‘सीजी उन्नति’ परियोजनाहरु सञ्चालित छन् ।
यसका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय सीप र ज्ञानको उपयोगका साथ उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकताको प्रवर्धनका लागि ‘नेपाल सोसल विजनेश’ का कार्यक्रमहरु पनि चौधरी फाउन्डेसनमार्फत सञ्चालनमा छन् ।
सन् २०१४ देखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएसँगै तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएका साउदी, कतार जस्ता खाडी मुलुक र ति मुलकसँग नजिकको आर्थिक सम्बन्ध भएका मलेसियाजस्ता देशमा समेत आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ। ति मुलुकहरुले अहिले खर्च कटौतिलाई मुख्य औजार बनाएका छन् जसका कारण रोजगारी पनि घटेको छ। ति तिनै मुलुकहरु हुन् जहाँ नेपाली कामदारले बैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तव्य बनाइरहेका छन्। यसरी एकातिर अवसर नै खुम्चिएका छन् भने अर्कोतिर सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुको लापरबाहीले अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान दिने रेमिट्यान्सको स्रोत बैदेशिक रोजगार संकटोन्मुख छ।
गत वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागेको वैदेशिक रोजगार धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकट तथा नेपाल सरकारले कुनै पनि पहल नगर्दा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको वैदेशिक रोजगार संकटोन्मुख रहेको छ।
विगत लामो समयदेखि नेपाली कामदारहरुको लागि प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको मलेसियाले पाँच महिना अगाडि विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेसँगै खुम्चिएको बैदेशिक रोजगारी दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिएका कामदारहरुमा सबैभन्दा बढी मलेसिया गएका छन्।
तर मलेसियाले पाँचमहिना अगाडि लगाएको प्रतिबन्ध फुकवा गरेपनि नेपाली कामदारहरुको लागि प्रतिस्पर्धी मानिने बंगली कामदारहरु पनि लिने निर्णय गरेसँगै नेपालीहरुले पहिलेजस्तो अवसर नपाउने ठोकुवा गर्छन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यमा मलेसिया लगायत खाडीका ६ वटा मुलुकहरु हुन्। त्यसमा पनि साउदी अरब, कतार र मलेसिया शिर्ष गन्तव्य हुन्। जहाँ दुई तिहाइ कामदारहरु जान्छन्। एकातिर गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकटको कारण माग नै कम भएर अवसर खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी मानिने बंगलादेशी कामदारहरुको लागि प्राथमिकता दिइनुले नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारी धरापमा परेको बताउँछन् व्यावसायी तथा विज्ञहरु।
मलेसिया तथा साउदीका रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लैजाँदा लाग्ने खर्चको हिसाबले बंगलीहरु सस्तोमा उपलब्ध हुने भएकोले पनि नेपालीलाई पहिलेजस्तो अवसर उपलब्ध नहुने बताउँछन् बैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ।
मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट लैजाँदा प्रतिकामदार तीनसय अमेरिकी डलरभन्दा कम हुनेगरी नपाउने सरकारी निर्णयले समेत प्रभाव पारेको उनको ठम्याई छ। तर सोही कामका लागि बंगाल सरकारले भने प्रतिकामदार दुई सय पचास अमेरिकी डलरमै लैजान सक्नेगरी उच्चस्तरीय छलफलबाट तय गरेको छ। योसँगै नेपालबाट कामदार लैजाँदा रोजागारदाता कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकटसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय छ। तर बंगलादेशबाट लैजाँदा यसको कुनै प्रावधान छैन।
रोजगारदाता कम्पनीले अन्य मुलुकबाट एउटा कामदार लैजाँदा मलेसियन सरकारलाई १ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नेपालबाट लिँदा थप पचास हजारको भार पर्ने हुँदा सस्तोमा बंगलादेशबाट कामदार लिन सुरु गरिसकेका छन्।
त्यस्तै साउदी अरबले पनि नेपाली कामदार लैजाँदा प्रतिकामदार एक हजार रियाल खर्च गर्नैपर्ने नेपाल सरकारले प्राबधान रहेको छ भने बंगलादेशी कामदार सात सय रियालमा उपलब्ध हुन्छन्।
कसरी उत्पन्न हुँदैछ संकट ?
जब अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आयो तब तेलमा आधारित आयस्रोत भएका खाडीका मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा प¥यो। साउदी, कतारजस्ता मुलुकहरुको बजेट घाटा बढ्दै गएको र त्यसको मार त्यहाँको विकास निर्माणमा प¥यो। जसले गर्दा नेपाली कामदारहरु पनि प्रभावित हुन थालेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ।
तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएका साउदी कतारजस्ता देशहरुमा आर्थिक संकट पर्ने भएकोले त्यसको मार कामदारको रोजागरीको अवसरमा पर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले।
‘हाम्रा मुख्य गन्तव्य भनेका नै साउदी र कतार हुन्’ वाग्लेले सेतोपाटीसँग भने, ‘विदेश जानेहरुको आधा संख्या नै त्यहाँ जान्छन् जहाँ ठूलो वित्तीय संकट परेको छ।’ ति देशहरुलाई अब खर्च कटौतीको कुनै विकल्प नरहेको औंल्याउँदै उनले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारको रोजगारीमा पर्ने तर्क गर्छन्।
साउदी, कतार, दुबई जस्ता देशहरुमा आर्थिक संकट आउनेवित्तिकै मलेसियाजस्ता देशहरुमा अछुतो नरहने बताउँछन् वाग्ले। यसरी गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक संकटको कारण वैदेशिक रोजगारीको माग कम हुने र त्यसको मारमा नेपालीहरुमा देखिसकिएको उनले बताए।
अन्य देशहरुमा रोजगारीका अवसरहरु खुम्चिँदै जाँदा नेपालीहरुको आकर्षण साउदी अरबमा बढेको थियो। तर पछिल्लो समय साउदीमा आएको आर्थिक संकटसँगै त्यहाँका ठूला निर्माण कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय बन्द भइसकेका छन्।
गएको आर्थिक वर्ष मलेसियामा अवसर गुम्नेवित्तिकै साउदीतर्फ नेपालीहरुको संख्या बढेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ लाख नेपालीहरु मलेसिया गएकोमा गत आर्थिक वर्ष जम्मा ६० हजार मात्र पुगे।
मलेसियामा ७८ प्रतिशतले कमी आउँदै गर्दा साउदीमा भने बढेको थियो। गत अर्थिक वर्ष मात्र १ लाख ३८ हजार नेपाली कामदार साउदी पुगेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो संख्या १ लाखभन्दा कम थियो।
यसरी समस्या आउन लाग्दा पनि सरोकारवाला निकायहरु भने एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपमामै व्यस्त छन्। व्यावसायीहरु सरकारले विना तयारी हचुवाको भरमा लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन् भने सरकारलाई त्यसको प्रतिरक्षामा उभिनमै ठिक्क छ।
सरकारले बिना तयारी फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नीति ल्याउँदा यो समस्या आएको बताउँछन् नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल। ‘जसरी एक्कासी नीति आयो यसले नेपाली कामदार महँगा हुन गए’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरु त जहाँबाट सस्तो कामदार पाइन्छ त्यहीबाट ल्याउँछन्, हामीभन्दा बंगाली सस्ता भए, उनीहरु त्यतैतिर खोजे।’
सरकारी अधिकारीहरु भने व्यवसायीहरुको आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन्। नीतिभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकहरुमा आएको आर्थिक मन्दीको कारण माग नै कम आएको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुध्न पुडासैनी।
वैदेशिक रोजगारीमा संख्या बढाउने भन्दा पनि व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउनेतिर सरकारको ध्यान रहेको अधिकारीहरु दावी गर्छन्। ‘सरकारको लक्ष्य वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्ने हो’ उनले भने, ‘त्यसैले संख्या कति भयो भनेर हेर्नुभन्दा पनि त्यहाँ सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने हो।’
सरकारले भनेजस्तो न त वैदेशिक रोजगारी मर्यादित बनेको छ न सुरक्षित नै। व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु निशुल्क भिसा र टिकटको नियम स्वागतयोग्य भए पनि प्रक्रिया नपु¥याई, गन्तव्य मुलुकसँग छलफल नगरी लागू गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।
सरकारले लोकप्रियताको लागि निर्णय लिँदा अहिले यो हविगत भोग्नु परेको र भविष्यमा झनै खराब अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ।
समाधान के त ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स र त्यही रेमिट्यान्स पठाउने बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा निरन्तर ओरालो लाग्नुले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै बेला ठूलो धक्का लाग्न सक्ने भन्दै तत्काल समाधान मार्ग पहिल्याउनुको बिकल्प नरहेकोमा सबैको जोड छ।
नेपालको अर्थतन्त्रले यस्ता धक्काहरु छोटो समयसम्म थेग्न सकेपनि लामो भएमा गाह्रो पर्ने बताउँदै तत्काल समाधानको लागि पहल थाल्नुपर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री वाग्ले। लाखौँ बेरोजगार थपिँदा देशको आर्थिक सामाजिक संरचना नै कमजोर हुने र त्यसको प्रभाव पनि बहुआयामिक हुने भएकाले यसको समाधानमा संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
समाधान सरकारले नै गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने दायित्व भएपनि यसतर्फ कुनै पहल नगरेको बताउँछन् व्यावसायीहरु। केही मन्त्री तथा व्यक्तिहरुको लोकप्रिय आकांक्षाले गर्दा देशले आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् बैदेशिक रोजगार व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष ढकाल।
‘अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरु बारम्बार रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न रोजगारदाता देशको प्रमुखसँग छलफल गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तय गर्ने गरेका छन्’ ढकालले भने, ‘तर हाम्रो देशका मन्त्रीहरु भने व्यक्तिगत स्वार्थका पछि लाग्दा अहिले वैदेशिक रोजगारी धरापमा परेको छ।’
अझै पनि सरकारले नीति निर्माण गर्ने र रोजगारदाता मुुलुकहरुसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् व्यावसायीहरु। यता सरकारले समस्या समाधानको लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताउँछ।
नयाँ गन्तव्य पहिचान तथा पुराना गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरी बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउनेतिर आफूहरु लागिपरेको बताउँछन् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु प्रसाद लम्साल।
‘श्रम सम्झौता गर्न तथा गन्तव्य पहिचान गर्नकै लागि भनेर हामीले बहुसरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाएका छौँ, त्यसले काम पनि गरिरहेको छ’ लम्सालले भने, ‘यो तुरुन्तै हुने काम पनि होइन।’
प्रतिस्पर्धी मुलुक थपिँदा रोजागरीमा जानेहरुको संख्यामा तत्काल कमी आएपनि दिर्घकालको लागि सही अवसरको रुपमा सावित हुने उनी बताउँछन्।
प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यति नै आफू योग्य हुनुपर्ने दवाव हुने भएकोले सीप, दक्षता तथा लगनशिलतामा खरो उत्रिनुपर्ने धारणा राख्छन् बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पुडासैनी। ‘प्रतिस्पर्धी थपिँदा संख्या घट्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने,‘तर यसले हामीलाई झन् दक्ष कामदार उत्पादन गर्र्नुपर्ने दायित्व थप्छ अन्ततः हाम्रो मागलाई रिकभर गर्छ।’
रोजगारी गुम्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
बैदेशिक रोजगारी गुम्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने बताउँछन् आर्थशास्त्री वाग्ले। विश्व अर्थतन्त्रको ज्ञान भएका, विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अर्थशास्त्रीकोरुपमा काम गरिसकेका वाग्लेले बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा उपभोग उत्पादनमा बलियोसँग जमेकोले रेमिट्यन्सको प्रवाहमा कमी आउनेवित्तिकै समग्र अर्थतन्त्र सुस्त हुने बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावलाई उनले यसरी अर्थ्याए:
''अहिलेसम्म भइरहेको हाम्रो आर्थिक बृद्धि सबै रेमिट्यान्सबाट नै भरथेग भइरहेको छ। उपभोग र वृद्धिमा गिरावट आउने निश्चित हुन्छ। त्यही उपभोगमा लगाएको करबाट हाम्रो राजस्व टिकेको हो । अहिले पाँचसय अरबभन्दा बढी राजस्व उठाउने भनिएको छ, त्यस्तै अलिक बदमासीपुर्वक चालुखर्च पनि ६ सय अरबभन्दा बढी राखिएको छ ।
राजस्व ५ सय ६५ अर्ब भनिएको छ। यदि रेमिट्यान्स घट्ने हो भने उपभोग घट्ने, त्यसबाट आयात घट्न गई कर पनि घट्न जान्छ। ५ सय ६५ अर्बको राजस्व लक्ष्य पुरा नहुन सक्छ। यसलगत्तै चालु खर्चमा पनि घाटा बढ्ने देखिन्छ। त्यसबाट विकास निर्माण खर्च बिग्रिन जान्छ। विदेशी अनुदान र ऋणबाट मात्र पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नराम्रो हुन सक्छ। ''
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम ‘सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग’मा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मधेसी, दलित, महिला र मुस्लिम समुदायसहितको समावेशी हुनेसमेत जानकारी दिए।
तराई, हिमाल पहाडलाई आन्तरिक एकतामा एकताबद्ध गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ थियो। पछिल्लोपटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
‘धेरै बोल्नेभन्दा पनि यो काम गर्ने बेला हो, त्यसैले जनतालाई सुशासन दिनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। रासस
चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य माग गर्दै आठौंपटक अनसन बस्दा डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच अनसनको १५ औं दिनमा चार बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएपछि १६ औं दिनमा अनसन तोडेको एक महिना बित्न आँटिसक्यो। तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन।
सम्झौता कार्यान्वयनको छनक नदेखिएपछि शनिबार डा. केसी दोस्रोपटक सडकमा ओर्लिए। ‘सोलाडिरिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्स’ले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासनजिकै गरेको र्यालीमा सयौं संख्यामा मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी, प्राध्यापक, लेखक, समाजशास्त्रीलगायतको उपस्थिति थियो।
अधिकांशको विरोधशैली प्लेकार्ड तथा नारा भए पनि कसैले गीत त कसैले कवितामार्फत् पनि डा. केसीको माग पूरा गर्न तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए।
त्यो भीडमा पाँच युवाको एउटा समूह भने मौन थियो। र, मौन रहँदारहँदै पनि सबैको ध्यान खिच्यो। र्यालीका कारण बालुवाटारको एकतर्फी यातायात मात्र सुचारु सडकमा हल्का ट्राफिक जाम पर्दा पनि मोटरसाइकल सवारहरू सवारी रोकेरै उनीहरूलाई हेर्थे। अन्य सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरूको पनि आँखा ती पाँच युवामा हुन्थे।
ती पाँच युवा हुन्, जसले डा. केसीको अनसनको १४ औं दिनमा माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म आयोजित दसौं हजारको र्यालीमा अर्धनग्न भएर शरीरभरि डा. केसीका माग लेखी करिब तीन घन्टा प्रस्तुति दिएका थिए।
पेन्टिङ, प्रतिस्थापन कला, फोटोग्राफी, पर्फमेन्स आर्टलगायत कलाका माध्यमबाट समाजका जल्दाबल्दा विषयमाथि अभियान चलाउँदै आएको ‘आट्र्री नेपाल’ नामक संस्थाका कलाकारहरू हितमान गुरुङ, सुवास तामाङ, मेख लिम्बू, लवकान्त चौधरी र विकास श्रेष्ठ हुन्।
त्रिपुरेश्वरस्थित आट्र्री नेपालको कार्यालयबाट निस्कँदा उनीहरूको साथमा पाँच वटा कुर्सी थिए, जसलाई घाउमा लगाउने ब्यान्डेजले बाँधिएको थियो।
बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको गेटअगाडि प्रदर्शन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रनजिकै र्याली थियो। मिनीट्रकको पछाडि खाली ठाउँमा स्पिकर राखेर भाषणको लागि ठाउँ बनाइएको थियो। काँडेतारले निषेधित क्षेत्रको जनाउ दिन्छ।
ती पाँच युवाले गाडी र काँडेतारको आडैमा सेतो ब्यान्डेजले बेरिएको पाँच कुर्सी राखे। ढाड सिधा पारे। दुबै हातलाई तिघ्राको छेउमा राखे र पालैपालो कुर्सीमा बसे। पाँच जना स्वयंसेवीले सेतो ब्यान्डेज निकाले र टाउकोदेखि खुट्टासम्म बेरे। शरीर सेताम्मे भयो।
यसपछि डा. केसीले सुरूमा एक युवाको टाउकोमा रातो मार्करले केही लेखे। विस्तारै र्यालीमा सहभागीले उनीहरूको शरीरमा लेख्दै गए।
‘हामीले डा. केसीको मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्दै बानेश्वरमा यसअघि शरीरमा उहाँले उठाउँदै आएको माग लेखेर प्रस्तुति दिएका थियौं,’ कलाकार हितमान गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसबेला सहभागीसँग हामी जोडिएका थिएनौं। यसपटक भने डा. केसीको मागका लागि मात्र सहभागीलाई खुल्ला छोड्यौं। यो एकखाले अन्तरक्रियात्मक प्रस्तुति हो।’
चर्को घाममा दुई घन्टाभन्दा लामो समय धुमधुम्ती बसेर त्यसो गर्नुको अर्थ के त?
कलाकार गुरुङले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवाका लागि एउटा नागरिक कतिपटक लड्नुपर्ने?’
राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठिक या बेठिक के भइरहेको छ? उनीहरू सचेत छन्। त्यसलाई कलाको माध्यमबाट जनतासम्म पुर्याउनु आफ्नो दायित्व हो भन्ने ठान्छन्।
आठौंपटक अनसन बसेर १५ औं दिनमा सरकार र डा. केसीबीच जुन सम्झौता भयो, त्यो कार्यान्वयन नहुने संकेत देखेपछि उनीहरूलाई चुप बस्न ठिक लागेन। सरकार किन मौन छ? सरकारको यो मौनता देशका लागि घातक हुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो। शनिबार बालुवाटारमा र्याली हुने थाहा पाएपछि यी पाँच युवा कलाकारसहित आट्र्रीकी संस्थापकमध्येकी एक शिलाषा राजभण्डारीलगायतको समूहले विरोधको शैलीबारे अवधारणा बनाउन थाल्यो। उनीहरूले सोचे, पहिलेकै प्रस्तुतिकै निरन्तरतास्वरुप ‘मौनताको संस्कृति’कै विरोध आवश्यक छ। किनकि, सरकार मौन छ।
उनीहरूले त्यही खाका कोरे, जुन बालुवाटारमा शनिबार प्रस्तुत गरियो।
‘यो एकदमै दुःखदायी परिस्थिति हो,’ उनले भने, ‘जुन कुरा देशलाई अति आवश्यक छ, त्यो माग राखेर डा. केसी कतिपटक अनसन बस्नुपर्ने? भइसकेको सम्झौता किन कार्यान्वयन हुँदैन? शारीरिक तथा मानसिक दुबै रुपमा जनता एकदमै ‘पेनफुल सिचुएसन’ मा पुगिसकेका छन्।’
पर्फमेन्स आर्टको विशेषता यही हो, हेर्दा सबै दर्शकले उही तरिकाले बुझ्दैनन्। किनकि, यो अमूर्त शैलीको हुन्छ। उनका भकारनाइमा, कलाले प्रस्तुति दिइसकेपछि ‘यसो हो/यसो होइन’ दाबी गर्ने अधिकार पनि रहँदैन।
शनिबार उनीहरूको प्रस्तुति पनि त्यस्तै किसिमको थियो।
‘दर्शकले के बुझ्नुभयो भन्नेले नै अर्थ राख्छ, हामीले यसो गर्यौं भन्नेमा होइन,’ उनले प्रस्तुतिबारे स्पष्ट पारे, ‘हाम्रो अनुहारदेखि सेतो ब्यान्डेज बाँधियो र दुई घन्टापछि खुट्टादेखि खोलियो। मान्छेको चिनारी भनेको अनुहार हो। अनुहारदेखि छोपिँदै जानुको अर्थ अस्तित्व हराउँदै जानु हो। खुट्टासम्म छोपिँदा उसलाई कसैले चिन्दैन। खुट्टादेखि खोल्दै जाँदा उसको अस्तित्व विस्तारै खुल्दै जान्छ। एउटा नागरिकको जायज मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु भनेको उसको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु हो।’
पूरै शरीर ब्यान्डेजले छोपिँदा दुर्घटनाग्रस्त बिरामी वा मृत शरीरजस्तो झल्को दिन्छ। यसको अर्थ यही हो?
सुरूमा त उनी हाँसे।
‘त्यही त, सबैको बुझाइ फरक-फरक हुन पनि सक्छ, एकै हुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘सबैको बुझाइ एकै त पक्कै नहोला। कतिले सेतो ब्यान्डेजलाई ‘कात्रो’ पनि बुझ्न सक्लान्। या गम्भीर घाइतेलाई बाँधिएको ब्यान्डेज पनि बुझ्न सक्लान्। हामीले भन्दाचाहिँ, यो जीवन र मृत्युबीचको अवस्था हो।’
यसले पनि आधारभूत अधिकार माग गरिरहेका जनताको अवस्थालाई बुझाउँदो रहेछ।
दुई घन्टासम्म एकै आसनमा बस्दा के महसुस भयो त उनीहरूलाई?
उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ, डा. केसी आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी सम्पूर्ण जनताको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् भने दुई घन्टा नचली बस्नु जति नै कठोर होस्, त्यति त दायित्व हो। ‘हामीले यति दुःख त खप्नै पर्यो नि,’ हितमानले भने।
त्यो दुई घन्टामा सबैले फरक-फरक महसुस गरे होलान्। चर्को घाम, चिलाउँदा पनि कन्याउन नमिल्ने, शरीर झमझमाउने, एकैछिनमा ठिक हुने, फेरि झमझमाउने, अति दुख्ने, दुख्दादुख्दै कहाँ दुखेको पनि थाहा नहुनेजस्ता संवेदना सबैसँग मिल्ने गुरुङको बुझाइ छ।
‘मलाई चाहिँ के भयो भने मन न हो, अति दुखेपछि बेला-बेला छाडेर हिँडौं कि जस्तो हुन्थो। तर, मनमा मौनताको संस्कृतिजस्तो घातक पक्षको विरोध गर्नैपर्छ भन्ने अठोट बलियो भएर आउँथ्यो। आफ्नो मन र शरीरलाई बुझ्न पाउने अवसर पनि हो यो,’ उनले भने।
एसियाली क्रिकेटको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एसियाली क्रिकेट महासंघ (एसीसी) पुनः ब्युँतिने कुरामा लगभग सहमति बनेको छ। एसियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रहरूको शनिबार (आज) बिहान श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।
औपचारिक बैठक आइतबार (आज) बिहान बस्दैछ। यसबाट एसियाको क्रिकेटलाई कुन तरिकाबाट विकास गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।हिजो साँझ ५ बजे श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा एसीसीको नयाँ मुख्यालयको उद्घाटन हुने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले मोरङअनलाइनलाई जानकारी दिए। अध्यक्ष चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल एसीसीको यही बैठकमा भाग लिन शुक्रबार कोलम्बो पुगेका थिए।
‘अहिले ५ बजे एसीसीको कार्यालयको उद्घाटनमा उपस्थिति हुन हामीलाई निम्तो आएको छ,’ कोलम्बोबाट मोरङअनलाइनलाई जानकारी दिँदै चन्दले भने। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटलाई निर्देशित गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (आइसीसी) ले विवादास्पद रूपमा गत वर्ष एसीसीलाई विघटन गरेको थियो। त्यसयता एसियाली क्रिकेटलाई निर्देशित गर्ने काम पनि आइसीसीले गर्दै आइरहेको थियो।
आइसीसीको पछिल्लो निर्णयबाट एसीसीको थुप्रै राष्ट्र असन्तुष्ट थिए। यसअघि एसीसीको मुख्यालय मलेसियास्थित क्वालालम्पुरमा थियो। बिहानको बैठकमा एसियाबाट टेष्ट खेल्ने ४ राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशसहित टेष्ट र एकदिवसीय नखेल्ने ९ राष्ट्रका पदाधिकारी उपस्थिति थिए। ‘नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्न हामीलाई उनीहरूले निम्तो पठाएका थिए,’ महासचिव प्याकुरेलले टेलिफोनबाट जानकारी दिए।
नेपाली क्रिकेटमा चलिरहेको विवादका कारण आइसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई ४ महिनाअघि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत वर्ष क्यानको निर्वाचनबाट चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो। तर, त्यो कमिटीलाई मान्यता नदिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा अर्को तदर्थ कमिटी गठन गरेपछि नेपाली क्रिकेटमा विवाद सुरु भएको थियो।
आइसीसीले क्यानलाई प्रतिबन्ध लगाएपनि एसीसीले चुनावी प्रक्रियाबाट आएको भन्दै चन्द नेतृत्वको कमिटीका पदाधिकारीलाई बैठकमा निमन्त्रणा दिएको हो। एसीसीको स्थापना १९८३ मा भएको थियो।



