नेकपा एमालेले संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएको दावी गर्दै पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । राजधानीमा मंगलवार सकिएको एमाले स्थायी समितिको बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।स्थायी समितिको छैठांै निर्णयमा सरकारले पूर्णता नपाउँदै तथा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त नहुँदै सरकारले छिमेकमा विशेष दूत पठाउने काम गलत भएको एमाले निष्कर्ष छ । स्थायी समितिका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले संविधान संशोधनबारे विदेशीको अवाञ्छित चासो निम्त्याउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘संविधानमा संशोधन लगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएको चर्चा सार्वजनिक भएको छ । यस्तो कार्यले स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पुर्याएको छ र आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्ताउने त्रुटिपूर्ण कार्य भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको विषयमा सरकारले केही बताएको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । एमाले स्थायी समिति बैठकले प्रदेश कमिटिमा संयोजक तोक्ने लगायत गरेका निर्णय पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले मन्त्रालयमा सम्मानजनक उपस्थिति नपाए सरकारमा नजाने चेतावनी दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने थप मन्त्रीहरूको भागबन्डामा पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको हो।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा बसेको पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा सम्मानजनक स्थान, संख्या र महत्वपूर्ण मन्त्रालय नदिए सरकारमा नजाने धारणा अधिकांश सदस्यले धारणा राखेका थिए।सभापति शेरबहादुर देउवासँग पौडेलले ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री दिन माग गरेका थिए। तर, देउवाले संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा प्राप्त मत आधारमा ४ मन्त्री र २ राज्य मन्त्री दिनसक्ने बताएका थिए।
रोमी चौचन थकाली, भरत खड्का लगायत कतिपय सांसदहरू मन्त्री बन्न हतारिरहे पनि अधिकांशले सम्मानजनक स्थान नभए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षको दरबन्दी खुलाउने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधनपछि सरकारले विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ती शिक्षकको दरबन्दीका लागि एकै मितिमा विभिन्न चार किसिमका विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन मौका दिनका लागि तीन प्रकारको र खुल्ला नियुक्तिका लागी एकै प्रकारको विज्ञापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।
वि. सं. २०४९ पुस २० भन्दा अगाडिदेखि ०७२ असोज २ गतेसम्मका अस्थायी र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न समूहमा विज्ञापन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले बताए ।

अस्थायीका लागि तीन आन्तरिक विज्ञापनमा पहिलो विसं २०४९ पुस २० गतेभन्दा अगाडि अस्थायी नियुक्त हुनेका लागि, दोस्रो २०४९ साल पुस २० गतेदेखि २०६१ साल साउन २९ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको वा अस्थायी शिक्षकको लागि र २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म ४९ प्रतिशत रिक्त पदको दरबन्दी वा सो दरबन्दीमा लियन, अस्थायी र सट्टा शिक्षकका रुपमा काम गर्नेका लागी विज्ञापन गरिने भएको हो ।

यसैगरी खुला विज्ञापनमा २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म रिक्त पदको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरिने छ । तर ४९ प्रतिशत आन्तरिकमा भने उल्लेखित आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नभएकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले भने, ‘चाँडै नै विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हामीले अहिले कहाँ–कहाँ दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौ, यसबाट अस्थायी शिक्षक र रिक्त दरबन्दी थाहा हुन्छ ।’

अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर बिदा हुने वा आन्तरिक वा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भनेर शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण लिने उनले बताए ।

सरकारले ल्याएको घरेलु कामदार निर्देशिकाप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै लेवनानमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली घरेलु कामदार लैजान रोक लगाएको छ। नेपाली महिला कामदार लैजादाँ १० हजार डलर र थप एक हजार डलर महिलाको नाममा दूतावासमा धरौटी राख्नुपर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै लेवनानमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली कामदार लैजान रोक लगाएको हो।

५ वर्ष अघि नेपाल सरकारले लेवनानमा घरेलु महिला कामदार पठाउन खुल्ला गरेको थियो । २ वर्षसम्म ६ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले झन्डै ६ हजार नेपाली महिलाहरु त्यहाँ पठाएका थिए । पछि नेपाली महिला कामदारहरुमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले रोक लगाएको थियो । पछि भने सरकारले कार्यविधि बनाएर पुन खुल्ला गरेको थियो ।
निर्देशिकासँगै लेवनानमा कुटनीतिक पहल न्युन हुदाँ त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले घरेलु कामदार लैजान रोक लगाएको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले बताए। उनले भने, 'लेवनान सरकारको माग भनेको लेवनानमा दूतावास र कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्नु नै हो, तर लेवनानका भिसा लगाउन इजिष्ट जानुपर्ने र त्यो टाढा भएका कारण त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीहरुले अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् ।'

पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सरकारले ल्याएको कार्यविधिप्रति लेवनानले असन्तुष्टि जनाए जोखिममा पार्न त्यहाँ नेपाली कामदार नपठाउने बताए। 'जहाँ नेपाली महिला कामदार सुरक्षित हुन्छन त्यहाँ पठाउनेु भने उनले थपे । लेवनान नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुक पनि होइन ।

सरकारले घरेलु कामदारको न्यूनतम तलब तीन सय अमेरिकी डलर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम तीन सय अमेरिकी डलर तलब हुनुपर्ने घरेलु कामदारलाई आठ घन्टाभन्दा बढी काम लगाउन नपाइने, थप काम लगाएमा ओभरटाइम दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र घरेलु कामदार पठाउन पाउने नयाँ नियम बनाएको छ ।

मिरा शर्मा प्रसाई

निकै अशक्त रहेकी रत्न महेन्द्र मञ्जिल निवासमा सहयोगीसाथ बस्दै आएकी हुनाले राजपरिवारका सबै सदस्य जन्मोत्सव मनाउन त्यहीँ भेला भएका थिए। महेन्द्र मञ्जिलमै जीवन बिताउने अन्तिम इच्छा गरेकी रत्नले जन्मदिन मनाएको भोलिपल्टै सरकारले निवासको बिजुली काटिदिएको छ।