कतार सरकारले गोरखाका ३२ वर्षीय दीपक लामिछानेलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गर्नका लागि पक्राउ गरेको छ। उनलाई घरफिर्ती केन्द्र (डिपोर्टटेशन सेन्टर) मा राखिएको छ।

अष्ट्रेलियामा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघको पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य दीपा राईले लामिछाने विरुद्ध दिएको उजुरी उपर छानबिन गरी कतार सरकारले आफ्नो देशमा रोजगार गर्न नपाउने गरी लामिछानेलाई डिपोर्ट गर्न लागेको खबर आजको कान्तिपुरमा खबर छ।

लामिछानेलाई गत मंगलबारमा पक्राउ गरि घर फिर्ती केन्द्र (डिपोर्टटेशन सेन्टर) मा राखिएको छ । त्यसअघि पनि उनलाई कतारको खोज तथा अनुसन्धान केन्द्र (एसएफडी)ले पक्राउ गरिसकेको थियो।

उनलाई एक जना नेपाली कामदारले आफू जमानतमा बसेर आफ्नो राहदानी केन्द्रमा बुझाएपछि सेन्टरबाट बाहिर निकालेका थिए।

अष्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमति पाएकी राईले ‘लामिछानेले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमाथि गालीगलौज गरेर कमेन्ट पोष्ट गरेको र कतारमा बसेर राजनीति गरेको’ भन्दै उजुरी गरेकी थिइन्।

गत जुनको अन्तिम सातामा अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जान लागेका नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध राईले आफ्नो फेसबुकमा स्टाट्स पोष्ट गरेकी थिइन्।

त्यसउपर लामिछानेले प्रचण्डको बचाउ गर्दै राईको आलोचना गरेका थिए ।

११ वर्षदेखि कतारको एक कम्पनीमा प्रशासकीय विभागमा काम गर्दै आएका लामिछानेलाई डिपोर्ट नगर्न नेपाल सरकारले कतारलाई आग्रह गरेको छ। 

कतारस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेटेर एउटा सामान्य कामदारलाई डिपोर्ट नगर्न अनुरोध गरेको हो । ‘हामी नेपाली नगरिकको हितको लागि गर्नुपर्ने सबै पहल गरेका छौं,' कतारका लागि कार्यबाहक राजदूत मणिरत्न शर्माले भने,‘दूतावासले आवश्यक समन्वय काम भइरहेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (आइसिसी) ले चार महिनाअघि नेपाललाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न एसियाली क्रिकेट महासंघ (एसिसी) ले लबिङ गर्ने भएको छ। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा आइतबार बसेको एसिसी बैठकले नेपालको विषयमा यस्तो धारणा राखेको हो।

एसिसीका नवनियुक्त अध्यक्ष पाकिस्तानका साहरियार खानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाली क्रिकेटमा लागेको प्रतिबन्धबारे कुरा उठेको थियो। एसिसीका पूर्व अध्यक्ष श्रीलंकाका थिलंगा सुमाथिपालाले नेपाली क्रिकेटलाई लागेको प्रतिबन्धबारे बैठकमै कुरा उठाएका थिए।

बैठकमा नवनियुक्त अध्यक्ष साहरियारसमेत भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसिसिआई) का अध्यक्ष अनुराग ठाकुर र बंगलादेश क्रिकेट बोर्डका अध्यक्षको पनि उपस्थिति थियो। एसियाका १६ राष्ट्र सहभागी बैठकमा थिलंगाले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण श्रीलंकामा पनि आठ वर्ष क्रिकेट अवरुद्ध भएको जानकारी दिए। नेपालको हकमा पनि त्यस्तै भएको र यसले नेपालको क्रिकेट महौल बिग्रिनेतर्फ संकेत गर्दै उनले नेपालको क्रिकेट जोगाउन सबै एसियाली राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

विवादका कारण आठ वर्ष तदर्थ समितिमा चलेको श्रीलंकामा डेढ वर्षअघि निर्वाचन भएको थियो। सोही निर्वाचनबाट थिलंगा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित कमिटीका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए।

उनीहरूले नेपाली क्रिकेटमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे कुरा उठाउनेबित्तिकै सबै राष्ट्रले यस विषयमा आफूहरू पहिलेदेखि नै जानकार रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमै प्रभाव राख्ने भारतीय क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष अनुरागले नेपाली क्रिकेटको विकासमा सहयोग गर्न आफू लालायित रहेको उल्लेख गर्दै विवाद सुल्झाउन आफूले पनि प्रयास गर्ने बताए।

‘आइसिसी कार्यसमितिका ४ राष्ट्र (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश) यहीँ छौं। यसमा सिङ्गापुर पनि छ। त्यसैले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा हामी आइसिसीसमक्ष दबाब दिनेछौं,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै क्यान अध्यक्ष चन्दले सेतोपाटीसँग भने। चन्दले कोलम्बोबाट टेलिफोनमा जानकारी दिने क्रममा भने, ‘एसिसीका सबै राष्ट्रले हामीसँग काम गर्न इच्छा देखाएका छन्। त्यसैले उनीहरूले संयुक्त रूपमा आइसिसीलाई दबाब दिने बताए।’

गत वर्ष क्यानको निर्वाचन भएको थियो। जसलाई मान्यता नदिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ कमिटी गठन गरेपछि नेपाली क्रिकेटमा विवाद निम्तिएको थियो। यसैको कारण राजनीतिक हस्तक्षेपलाई आधार बनाउँदै आइसिसीले चार महिनाअघि क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकमा निर्वाचित कमिटीसँग एसिसीले काम गर्ने स्पष्ट बताएको चन्दले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘आइसिसीले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन लबिङ गर्ने तर नहट्दासम्म हामीसँग मिलेर काम गर्ने कुरा भएको छ,’ एसिसीकै निम्तोमा साधारण सभामा भाग लिन कोलम्बो पुगेका चन्दले भने ।

आइसिसीले गत वर्ष एसिसीलाई भंग गर्दै एसियाली क्रिकेटको गतिविधि पनि आफैंले हेर्दै आइरहेको थियो। तर, गत शुक्रबारदेखि श्रीलंकामा सुरु भएको एसियाली राष्ट्रहरूको बैठकले एसिसीलाई पुनः ब्युँत्याउने निर्णय गरेपछि आइतबार नयाँ कार्यसमितिका लागि साधारण सभा भएको थियो। यसमा दुई वर्षका लागि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष खानलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो।

कोलम्बोको किङ्सबरी होटलमा बिहान ११ बजे भएको साधारण सभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सिंगापुरका इमरान ख्वाजा मनोनित भए। उनी एसोसिएट राष्ट्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए। ख्वाजा आइसिसीको कार्यसमितिमा पनि सहभागी छन्। उनी एसोसिएट राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आइसिसीको कार्यसमितिको सदस्य पदमा नियुक्त छन्।

साधारण सभाले चारवटै टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका प्रतिनिधि स्वतः कार्यसमितिमा रहने व्यवस्था गरेको छ। पूर्ण सदस्य राष्ट्रको तर्फबाट थाइल्यान्ड र ओमानका अध्यक्षले कार्यसमितिको अगुवाइ गर्नेछन्। चीनलाई एसोसिएट राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा कार्यसमितिमा स्थान दिइएको छ।

त्यस्तै एसिसीको क्रिकेट विकास कमिटीको संयोजकमा पूर्व अध्यक्ष श्रीलंकाका थिलंगालाई मनोनित गरिएको छ। यसअघि शनिबार साँझ ५ बजे कोलम्बोको मेटल्यान्ड प्लेसमा एसिसीको कार्यालय विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो। आइसिसीले गत वर्ष एसिसीलाई भंग गर्नुअघि यसको कार्यालय मलेसियास्थित क्वालालम्पुरमा थियो। श्रीलंकामा सरेको एसिसीको कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च दस वर्ष श्रीलंकन सरकारले बेहोर्ने बताएको छ।

प्रमुख एजेन्डा रेल र तेल
राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएमा प्रमुख एजेन्डा रेल र तेल नै हुनेछन् । किनभने, यसअघि ओलीको भ्रमणताका जारी संयुक्त वक्तव्यमा परिसकेका र त्यसका लागि केही हदसम्म छलफल र तयारी पनि भएका एजेन्डा हुन् यी । काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सातवटा चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । चिनियाँ कम्पनीले नै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । चीनले अघि बढाएको वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर) को फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दुवै मुलुकले संयुक्त वक्तव्यमार्फत जनाइसकेका छन् । सिगात्सेसम्म पुगिसकेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्म नेपाली सीमा नजिकको केरुङसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । उक्त रेलमार्गसँग जोडिने गरी रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन समक्ष नेपालले आग्रह गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

केरुङ नाका समुद्री सतहबाट २ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा छ । तिब्बतका मुख्य सहरहरू ल्हासा र सिगात्से योभन्दा करिब एक हजार मिटर बढी उचाइमा छन्, जहाँसम्म रेल पुगिसकेका आधारमा पनि नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्राविधिक र भौगोलिक रूपमा कठिनाइ देखिँदैन । चिनियाँ विज्ञहरूका अनुसार यस रेलमार्गबाट नेपाल त विश्वबजारसँग जोडिने नै छ, साथै चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेशको ढोका पनि खोल्नेछ । तीन वर्षअघि सार्वजनिक ओबीओआरजस्तो रणनीतिक महत्त्वको योजनामा नेपाल मिसिइसकेपछि जिनपिङ भ्रमणले ठोस कार्यान्वयनको ढोका खोल्नेछ ।

किनभने, ओबीओआर नै जिनपिङ कार्यकालको प्रमुख पहलकदमी तथा विदेश नीतिको खास आधार हो । ६० मुलुक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने, सयभन्दा बढी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले साथ र सहभागिता जनाउने भनिसकेको यो योजना जिनपिङका हरेक विदेश भ्रमणको महत्त्वपूर्ण अंग बन्दै आएको छ । त्यसकारण पनि उनको नेपाल भ्रमणको एजेन्डा ओबीओआरको फ्रेमवर्कमै हुनेछन् ।

चीनबाट युरोपसम्म मात्रै दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक रेलहरू पुगिसकेका छन्, जो चीनका विभिन्न ३९ रेलवे लाइनमा पर्छन् । सी जिनपिङले यो वर्ष चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोल्यान्ड र उज्वेकिस्तान भ्रमण गरिसकेका छन्, जो ओबीओआर जोडिने महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हुन् । त्यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्ना मुलुकका कम्पनीहरूलाई ओबीओआर रुटमा पर्ने देशहरूमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । नेपालमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुक पनि भारतलाई उछिनेर चीन बन्नु पनि त्यसैको संकेतका रूपमा चिनियाँहरू अथ्र्याउँछन् । प्रा हु सिसेङ भन्छन्, “रेलमार्ग निर्माणमा मात्रै नेपालले ठोस प्रगति गर्न सके पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र स्थायित्वका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।”

नेपालमा यी परियोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने, नेपालले कति लगानी गर्ने, चिनियाँ पक्षबाट कति सहयोग प्राप्त हुन्छ, प्राप्त सहयोगमध्ये ऋण र अनुदानको हिस्सा कति हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट छलफल भइसकेको छैन । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) पनि एउटा सम्भाव्य स्रोत हुन सक्छ, जसमा नेपाल पनि सदस्य छ । त्यसै गरी चीनले अघि सारेको ओबीओआरको सहयोगार्थ निर्मित रेशम मार्ग कोषबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । त्यसबाहेक चिनियाँ प्रविधि र विज्ञहरूको सहयोग नलिई यस्ता परियोजना सम्भव र सफल हुन कठिन छ । पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “मिश्रित मोडलमा हामी जानुपर्छ । सम्मानसाथ काम गर्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ । सधैँ हात फैलाउने र अरूकै भरमा सबथोक गर्न खोज्ने सोचाइले काम गर्दा सम्मानमा क्षति हुन्छ ।”

ओलीकै भ्रमणताका हुने अनुमान गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी सम्झौताको प्रसंग संयुक्त वक्तव्यमा सीमित भयो । ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल निर्यातसँग जोडिएका कर, मूल्य, यातायात, गुणस्तर, भन्सार तथा भन्सार विन्दुहरूमा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक नीतिगत कार्यहरू टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको’ वक्तव्यमा उल्लेख थियो । साथै, नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सघाउने वचन पनि चीनले दिएको थियो ।

संयुक्त वक्तव्यका यी बुँदा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सम्पर्क र सघन गृहकार्य हुन सकेको छैन । मूल्यकै कुरा गर्दा भारतबाट आयातीत तेलकै मूल्यमा चीनको तेल आयात गर्न करिब ३० रुपियाँ प्रतिलिटर महँगो पर्ने आकलन त्यतिखेर गरिएको थियो । भन्सार, अन्त:शुल्क र सडक करका कारण यति धेरै रकम फरक परे पनि नेपाललाई यसमा छुट वा सहुलियत दिने नीतिगत निर्णय चिनियाँ नेतृत्वले लिने हो भने इन्धन व्यापार सहज हुनेछ । यातायात र गुणस्तरका विषयमा छलफल गर्न सकिने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

ओबीओआरकै फ्रेमवर्कमा अघि बढ्ने हो भने पनि रेलमार्ग, तेल तथा ग्यास पाइपलाइन, उड्डयन सञ्जाल, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका काम हुनु अनिवार्य छ । त्यस अन्तर्गत धादिङको गल्छीबाट त्रिशूली हुँदै रसुवागढीसम्म करिब ९० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ् याएर चीनसँग जोडिइसकेको छ ।
दिल्लीले के गर्ला ?
चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको नेपाल भ्रमण सम्भव बनाउन प्रचण्ड सरकारले गरेको पहललाई दक्षिणी छिमेकीले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने प्रतीक्षाकै विषय छ । दिल्ली संस्थापन, खास गरी सुरक्षा र प्रशासनतन्त्रमा चीनसँग सम्बन्ध नै नहोस् भन्ने सोच पनि बेलाबेला प्रकट नभएको होइन । उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका पर्याय बनेका प्रचण्डप्रति दिल्लीले लिने नीतिले पनि प्रचण्ड सरकारको प्रभावकारितामा असर पक्कै गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राजदूत नियुक्तिलगायतका प्राविधिक विषयमै अल्झिएर प्रचण्ड सरकारका नौ महिना त्यत्तिकै बित्ने र त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरणको दबाब सुरु हुने अवस्था आएमा भने सन्तुलित र सामीप्यपूर्ण कूटनीतिको प्रयास नतिजाविहीन हुनेछ । बेइजिङमा रहँदा भारतीय राजदूतसँग पनि बारम्बार छलफल गरेका पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा भारतीयको धेरै ठूलो आपत्ति नहोला । भारतको चासो आफ्नो बजारमा चिनियाँ सामान एकतर्फी आउने माध्यम नेपाल बन्छ कि भन्ने मात्रै हो । तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा भारतलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ ।”

सी जिनपिङ भ्रमणको अर्थ
सी जिनपिङको भ्रमण सम्भव भएमा यो उच्च राजनीतिक महत्त्वको हुनेछ । यसअघि दुई जना चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छन्, जियाङ जेमिनले मंसिर ०५३ मा र त्यसको १२ वर्षअघि ली स्यानयानले । २० वर्षको रिक्ततालाई चिर्दै नेपाल भ्रमणको तयारीमा रहेका जिनपिङ चीनका सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्रपतिहरूमा पर्छन् । राजनीतिक शक्ति, कूटनीतिक पहलकदमी, विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आक्रामक अभियान अघि बढाएका कारण माओत्से तुङ, देङ सियाओ पिङपछिका प्रभावशाली नेतामा गनिन्छन्, जिनपिङ । सिल्करोड, ओबीओआरजस्ता सामरिक महत्त्वका पूर्वाधार योजना अघि बढाउने, एआईआईबी स्थापनादेखि आफ्नै पार्टीका सर्वोच्च शक्तिशाली नौ जनामा पर्ने एक स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा कारबाही गरेका कारण उनी चर्चित छन् ।

यही बीचमा जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएमा केही रणनीतिक महत्त्वका थप सम्झौता हुने र त्यसले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन कोसेढुंगा बन्ने विश्वास गरिएको छ । विगतमा हुन नसकेका सम्झौताले पूर्णता लिने र भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ठोस आधार तयार गर्न दुवै पक्षलाई दबाब पुग्नेछ । र, जिनपिङले त्यस अवसरमा नेपालको लागि ठूलो सहयोग रकम घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ ।
भारतमा वातावरण बन्दै
न्युक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी)को सदस्यताबाट चीनको असहयोगका कारण वञ्चित हुनुपरेकामा भारतीय पक्षलाई चोट परेकै थियो । त्यसमाथि पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन जैस ए मोहम्मद नामक संगठन र त्यसका नेता मसुद अजहरका गतिविधिमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघबाटै प्रतिबन्ध लगाउने दिल्लीको चाहनामा पनि बेइजिङ नै बाधक बन्यो । यसले ब्रिक्स (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) सम्मेलन प्रभावित हुन सक्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको दक्षिण एसिया भ्रमण प्रभावित हुने आकलन नगरिएको होइन ।

साथै, ब्राजिलमा राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को तल्लो सदनले पारित गरेपछि विकसित घटनाक्रमले पनि आगामी असोजको अन्तिममा भारतको गोवामा हुने भनिएको ब्रिक्स सम्मेलन सर्न सक्ने चर्चाले ठाउँ पाएको थियो । तर, पछिल्लोपल्ट साउन तेस्रो साता भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणले यी सबै आशंकालाई चिर्दै ब्रिक्स सम्मेलन सुनिश्चित गरेको छ । भारतमा हुने ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न गर्न चीनले सघाउने र चीनमा हुने जी–२० सम्मेलन सम्पन्न गर्न भारतले सघाउने गरी समझदारी बनेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा १९ साउनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई थप निश्चित गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएको दुई साता वितेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल यतिबेला चर्चाको चुचुरोमा छन ।
दाहालले दिनहु दिने गरेको निर्देशन र विवादास्पद निर्णयका कारण उनको चौतर्फी चर्चा भईरहेको छ । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै नहिड्ने उद्घोष गरेका दाहालले सिंह दरवारमै बसेर परिणाममुखी काम गरेर देखाउने वताएका छन् । दाहालले यसबीचमा केही विवादास्पद निर्णयहरु गरेका छन भने केही झट्ट हेर्दा वास्तविक र आकर्षक लाग्ने तर नियालेर हेर्दा हास्यास्पद जस्ता लाग्ने निर्णयहरु पनि गरेका छन ।

१. आफ्नै वचन भूले
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि रौतहट र काभ्रे पुगेर आफू प्रधानमन्त्री भए भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैंया राहत दिने वताएका थिए । त्यस्तै उनले दोलखा पुगेर ५ लाख राहत दिने वताएका छन । नेपाली कांग्रेसले आफैले बनाएको कार्यविधि नाघेर भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट राहत दिन माग गर्दै संसद अवरोध गरेका थिए ।
तर यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा आफूले दिएको अभिव्यिक्तबारे नसुने झै गरिरहेका छन । तर आम सर्वसाधारण नागरिकले सडकदेखि सामाजिक सञ्चालसम्म ‘आफ्नै बचनको पक्का नभएको नेता’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन । आफैले बोलेको कुरामा मौन दाहालले उल्टै अघिल्लो सरकारले जारी राखेको राहत वितरण शैलीलाई नै अपनाएर ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने भनेर निर्णय गरेका छन । दुई लाखमा केही रकम थपेर दिने र त्यसका लागि भारत भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले भारतसंग सहायता रकम मागेको बताइएको छ ।

२.जन्मदर्ता गरेकालाई प्रोत्साहन तर आफ्नै नातीबारे मौन
प्रधानमन्त्री दाहालले एउटा राम्रो निर्णय गरेको छ । कर्णाली क्षेत्रका बालबालिको जन्मदर्ता गरिदिए वापत एक हजार रुपैंया प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर यो निर्णयसँगै दाहाल विवादमा तानिएका छन । तर दाहाल पुत्र प्रकाश दाहालका श्रीमती सिर्जना त्रिपाठीका छोराको अझै जन्मदर्ता गरिएको छैन भन्दै जताततै आलोचना भईरहँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख नखोल्नुले आलोचकहरुलाई थप मसला मिलेको छ । कतै दाहालले गल्ती नै पो गरेका हुन कि भन्न कर लागेको छ । यस बारे प्रष्ट पारि दिए आलोचकको मुख थुनिने थियो ।

३. हृदयघात भएर मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा
प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको अर्काे गम्भीर गल्ती हो रामराजा झालाई सहिद घोषण । माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण उनलाई सहिद घोषणा गरेर दाहालले ऐतिहासिक गल्ती गरेका छन । आन्दोलनका क्रममा बेहास भएर ढलेका उनको प्रहरीले नै उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याएका थिए । त्यतिबेला उनी ढल्दा त्यहाँ कुनै झडप नभएको र हर्ट अट्याक भएको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको थियो । यसका साथै मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका ५२ जनाका लागि दिने भनिएको क्षतिपूर्ति रकम पीडित परिवारलाई नदिएर पार्टीलाई दिने तयारी भईरहेको वुझिएको छ । यदि त्यसो भयो भने यो उनको अर्काे महाभूल हुनेछ । मृतकको रकम पार्टीको खातामा हाल्ने भन्नुको तात्पर्य सवैलाई थाहा भएको कुरा हो । नाकाबन्दीजस्तो अपराध गर्नेहरुलाई राज्य यसरी पोस्दै जाने हो भने पुनः केही वर्षभित्रै अर्काे नाकाबन्दी नहोला भन्न सकिन्न ।

४. राजदूत फिर्ता
दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै सुनुवाई प्रक्रियामा रहेका राजदूतहरुको नाम फिर्ता लिएका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले निर्णय तत्काल कार्यान्यन नगर्न आदेश दिएको छ । यसले अब फेरि विभिन्न देशहरुमा दुतावासहरुमा राजदुतविहिन हुने भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल जिम्मेवार हुनुपर्छ । सिफारिस भई सकेका राजदूत फिर्ता लिनुका पछाडि ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ ।

५. सल्लाहकार नियमावली संशोधन
मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनका लागि स्नातकोत्तर उतिर्ण हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले यो नियमावली नै आफू अनुकुल संशोधन गरि दिए जुन दाहालको ऐतिहासिक भूल भएको छ । माओवादीमा स्नातकोत्तर व्यक्ति नभएर नियमावली संशोधन गरेको त पक्कै होईन । सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा छ कि आफ्नो नजिकका आसेपासेलाई जागिर ख्वाउन यो नियमावली उल्टाएको हो । अल्पकालिन रुपमा यसले दाहाललाई फाइदा गरे पनि दिर्घकालिन रुपमा उनैलाई घोच्ने भएको छ । अब जस्तोसुकै व्यक्ति सल्लाहकार बन्ने हँुदा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त सल्लाह मिल्दैन त्यसैले यसबाट हुने सम्पूर्ण नकारात्मक परिणामको कारक बन्नेछन दाहाल ।

६. समावेशी पार्टीमा महिला मन्त्री शुन्य
संघीयता र सामावेशीताको अगुवा भन्दै आएको माओवादीबाट यो पटक एक जना पनि महिला मन्त्री बनेनन् । यसले दाहालको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यो विषयले माओवादी पार्टीभित्रै ठूलो किचलोसमेत उत्पन्न भयो । यसले माओवादीका महिला नेतृहरुको भावनामा ठूलो चोट पु¥याएको छ ।

७.मिडियामा हष्तक्षेप
सरकारी संचारमाध्यममा सरकारपिच्छे संचालक फेरिनु स्वभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रबाट संचालित कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेका छन् । रवि लामिछानेले थालेको ‘सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसंग’ कार्यक्रममा संचालकमा सभामुखका प्रेस सल्लाहकारलाई जिम्मा दिईएको छ । यो विषयमा पनि दाहालको निकै आलोचना भएको थियो । त्यस्तै चौथो पटक मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रममा निजी मिडियालाई प्रवेश निषेध गरेर अर्काे गल्ती गरेका छन । किनकी सपथ कार्यक्रममा मिडिया निषेध गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

८. प्रकाश प्रकरण
प्रकाश दाहाल लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिब हुन् । यघि दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रकाश नै सचिब थिए । तर यो पटक यो बिषयले चर्को रुप लियो । माओबादी भित्रै यस अब्रेमा चर्को आलोचना भयो । प्रकाशसंगै युद्ध लडेकाहरुलाई वास्तै नगरी परिवारवाद लाडेको आरोप लाग्यो ।

९. कालोधन छानबिन समिति खारेज
दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो । बजार बढेको समयमा यो क्षेत्रमा अवैध सम्पत्ति लगानी भएको शंका गर्दै छानबिन समिति नै गठन गरेको धितोपत्र बोर्डले बजार घटेर पूरा दिन कारोबार नै हुन नसकेपछि समिति नै खारेज गरेको हो । दुई साताअगाडि मात्रै गठन गरेको यो समिति समिति नै खारेज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्केको छ । अर्थमन्त्री महराको प्रारम्भिक दबाबमा बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिको कार्यक्षेत्र खुम्चाइएको बुझिएको छ ।

१०. हतारमा बिशेष दूतको भ्रमण 
प्रधानमन्त्री दाहालले चार पटक मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरिसके पनि अझै मन्त्रीमण्डल पूरा गर्न सकेका छैनन् । तर दाहालले परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नभएको अबस्थामा हतार हतारमा चीन र भारतमा बिशेष दुतको भ्रमण गराए । छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नु नराम्रो कुरा होइन कुनै आपतकालीन अबस्था जस्तो गरेर रातारात भ्रमण गरिहाल्नु पर्ने कुनै कारण थिएन । थियो भने त्यो कुरा जनतालाई जानकारी दिनु जरुरि छ । चीन भ्रमणबाट फर्किएका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बिशेषदुतका भ्रमण गर्नुको गुडी कुरा जनतालाई जानकारी दिएका छैनन् । कुटनीतिक बिज्ञहरुका अनुसार बिशेष दुतको भ्रमण बिशेष अबस्थामा मात्रै हुन्छ । तर महराले चिनिया राष्टपति/प्रधानमन्त्रीले दिएको आस्वासन र सन्चो बिसन्चो बाहेक अरु कुरा खोलेका छैनन् । यसको मतलब कि महराले सूचना लुकाए कि भ्रमण नै अस्वभाविक थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

११.दिनँहु निर्देशन, कार्यान्वयन कति ?
दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तीन दिनभित्र परिणाममुखी योजना पेश गर्न निर्देशन दिए । विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिए । म्याद नाघेका सामानहरु रत्नपार्कमा ल्याएर जलाउन आदेश दिए । नक्कली सर्टिफिकेटधारी डाक्टरहरुलाई काम नगराउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले दिनहँु निर्देशन त दिए तर आप्mनो निर्देशन पालना भए कि भएनन भन्ने कुरा हेक्का राखेका छैनन् ।
तीन दिन भित्र परिणाममुखी कार्ययोजना पेश गर्नु भनेर सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको दुई साता बितिसक्दा पनि न योजना पेश भए न त कुनै कारवाही नै । रुट परमिट नभएका सवारीसाधन चलाउन नदिन निर्देशन दिनु राम्रो भए पनि कुनै कुरा ख्याल नगरि एकाएक यस्तो निर्देशन दिँदा यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी यातायात ठप्प छन् ।

गोर्खा- भूकम्पपछि राहत, उद्धार, पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्न गोरखा आएको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले खोरजत्रो घर बनाएर बजेट सिध्याउने गरेको छ । भूकम्पपीडितको नाममा क्रिस्चियन च्यारिटीबाट जुटाएको रकममध्ये एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट खोरजत्रा घर बनाएर सिध्याएको हो ।
क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस स्रोतका अनुसार गोरखा नगरपालिका ४ र १२, बुङ्कोट गाविस र ताप्ले गाविसमा गरी आठ ठाउँमा यस्ता घर निर्माण भएका छन् । ‘यस्तो एउटा घर बनाउन सीआरएसले १० लाखको ठेक्का दिएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘जीटीटीसीले ठेक्का पारी एक महिना लगाएर आठ ठाउँमा यस्ता घर बनाएको छ ।’
अनुगमन गर्न जिल्लास्थित सीआरएसको कार्यालय र काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयबाट पनि पटकपटक अनुगमन टोली आउने गरेको थियो । ‘एउटा सानो काम गर्छन् अनि अनुगमन भनेर गाडी लिएर कुदाकुद हुन्छ’ स्रोत भन्छ, ‘विदेशी गोरा आयो भने त झन् हेलिकोप्टर चार्टर गराएरै अनुगमन गराउनु पर्छ ।’
सानो काम गरेर रिपोर्टको खेती गर्ने गरेको उनले बताए । ‘बिपन्न, दलित, सीमान्तकृतलाई हामीले यस्तो गत्त्यौं, उस्तो गत्त्यौं भनेर भलीभाँतीको प्रतिवेदन बनाएर स्वदेश, विदेशमा पठाएर पैसा झार्छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘आजको दिनसम्म यसरी नै बजेट सकिएको छ संघसंस्थाको ।’
१० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा घर बनाइदिएको भए गाउँका गरिबले ओत लाग्न पाउने स्थानीय लालमाया बस्नेतले बताइन् । ‘त्यति पैसा खर्च गरेर एउटा बस्न मिल्ने घर बनाइदिएको भए एकजना गरिबले यो बर्खामा टाउको लुकाउने ठाउँ पाउथ्यो’, उनले भनिन्, ‘एक महिना लगाएर यस्तो घर बनाए, ह्वार्रर्र आए, हेरे गए । के काम ? ‘
गाउँका १८ जनाले एक महिना लगाएर यस्ता घर बनाएको अर्का स्थानीय केशरलाल शाहीले बताए । ‘बिहान १० बजे आयो, दिनभरि एउटा काठ टुकटुक गत्त्यो । अर्कोले एउटा ढुंगा टुकटुक गत्त्यो । दुई बज्न पाको छैन गयो’, उनले भने, ‘यस्ता घर के काम, हेर्नलाई मात्रै ।’
घर बनाउने काम कहिल्यै नगर्नेलाई काम गर्न लगाएकोमा गाउँलेले आलोचना गरे । ‘कमसेकम घर बनाएर हिँड्ने गरेका मान्छेलाई लगाएको भए त पछि पनि यस्तै काम गर्थे’, शाहीले भने, ‘कहिल्यै काम नगरेका र पछि पनि यस्तो काम कहिल्यै नगर्ने १४, १५ वर्षका केटाहरूलाई लगाएर घर बनाए ।’ यी घर हेरेर गाउँमा कसैले घर नबनाएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा मार्चुसाहिँलाले घर बनाएको घर पनि यस्तो छैन, अर्कोले माथि बनाएको घर पनि यस्तो छैन । यस्तो घर देखाएर के काम ? ‘ उनले भने ।
यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सीआरएसकी प्रमुख स्निग्धा चक्रवर्तीले जानकारी दिन इन्कार गर्दै आफूले सबै कार्यक्रमको प्रगति विवरण सरकारलाई पेस गरेकाले सरकारसँग बुझ्न आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रमको अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले भने सीआरएसको कुनै विवरण आफूले नपाएको बताए ।